न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेकी एक महिलाको देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिलाई पत्र : के नेपालमा अब सत्यको हार हुन थालेको हो ?

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
पाँच बर्षदेखि न्यायको खोजीमा
भौंतारिइरहेकी महिलाको नमस्कार ।
मेरो घर तेह्रथुम जिल्लाको मोराहाङ–५ र
माइती झापा हो । म राजनीतिक
पृष्ठभूमि भएकी महिला हुँ ।
पञ्चायतकालीन समयमा म झापा जिल्लामा
विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिएँ ।
पञ्चायतविरोधी राजनीतिमा होमिएर
मैले भूमिगत जीवन पनि भोगें । त्यसै आधारमा
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात सरकारले
राजनीति पीडितको रूपमा
क्षतिपूर्तिसमेत दिएको थियो । मेरो श्रीमान
विश्वनाथ गौतमको पनि पृष्ठभूमि राजनीतिक नै
हो । उहाँ शिक्षासेवी पनि हो । तर उहाँलाई
राज्यले अन्यायपूर्ण ढंगले पाँच बर्षदेखि नख्खु जेलमा
थुनिरहेको छ । यो अन्यायको फेहरिस्तबारे
जानकारी गराउन यहाँलाई पत्र
लेखेकी हुँ ।
हामी जिल्लामा सामान्य हिसाबले
जीवन चलाइरहेका थियौं । तर
माओवादी द्वन्द्वकालमा उत्पन्न समस्याका
कारण हामी गृहजिल्ला छोडेर
राजधानी आउन बाध्य भयौं ।
राजधानी आएसँगै जीविकाका लागि
मेरो श्रीमानले जागिर खान थाल्नुभयो । जागिरकै
सिलसिलामा उहाँ युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलमा
पुग्नुभयो । त्यहाँ उहाँलाई निर्देशक पदमा पचास हजार
तलब बुझ्ने गरी नियुक्त गरियो । तर उहाँले
जागिर खाएको छ महिनामै कम्पनीलाई
सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको केही
समयपछि नै कम्पनीका संस्थापक
सञ्चालकका साथै उहाँको समेत नाम ‘मस्ट वान्टेड’को
सूचीमा राखेर सार्वजनिक गरियो ।
‘एउटा कम्पनी गैरकानूनी ढंगले
स्थापना भएको छ भने त्यसको संस्थापक सञ्चालकलाई
कारबाही गर्नुपर्ने हो, मेरो नाम
कसरी आयो’ भनेर उहाँ छक्क पर्नुभयो ।
हामी परिवार पनि छक्क प¥यौं । संयोगवश
त्यो सूचना सार्वजनिक हुँदा हामी एउटा
विवाहमा गएको थियौं । त्यसबेला हालका
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओली पनि साथै हुनुहुन्थ्यो । मेरो
श्रीमानले उहाँलाई पनि यो कुरा भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नआत्तिनुस् । तपाईंको संलग्नता नै छैन
भने कसरी कारबाही हुन्छ ?
धैर्य गर्नुहोस् । मिल्छ ।’
तर प्रक्रिया अघि बढेछ । उहाँलाई देशमा विभिन्न सातवटा
जिल्लामा अवैध वित्तिय तथा बैंकिङ कारोबार, राजश्व
चुहावट, ठगीलगायतका मुद्दा हालिएको रहेछ
। ललितपुरले पहिलोपटक उहाँलाई सजायको फैसला सुनायो
। र, उहाँलाई ०६८ साल असार २१ गते पक्राउ गरियो ।
उहाँलाई पक्राउ गरेपछि म स्तब्ध भएँ । त्यसपछि म
उहाँलाई कसरी र के कारण मुद्दा चलाइयो
भन्ने बुझ्न थालेँ ।
बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, सरकारले युनिटीबारे
छानविन गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक
राममणि दुवाडीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको
रहेछ । छानविन समितिले कम्पनी संस्थापक
सञ्चालकमा मेरो श्रीमान विश्वनाथ गौतम पनि
हो भनेर प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ । तर मेरो
श्रीमान त त्यहाँ कर्मचारीको
रूपमा मात्रै काम गर्न जानुभएको थियो ।
अदालतमा पनि मेरो श्रीमानले
त्यही कुरा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदनबाहेकका प्रमाणले पनि त्यही
बोलेको थियो । फैसला भने सजायको भयो । मैले पछि फैसला
गर्ने न्यायाधिशलाई भेटेर सोधेँ, ‘न्यायाधिशज्यू, हजुरले
फैसाला त सुनाइसक्नुभयो । दोषी पनि
ठहराइसक्नुभयो । तर हजुरको ब्रम्हले विश्वनाथ
गौतम यो कम्पनीको संस्थापन सञ्चालक नै
हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ? आत्मा साक्षी
राखेर भन्नुहोस् त ?’ उहाँले दुई हात जोडेर भन्नुभयो,
‘यसमा मलाई थप लज्जित नगर्नुहोस् न
बहिनी । जीवनमा मैले ठूलो भूल
गरें । मैले उहाँको प्रमाण राम्ररी हेर्न सकिनँ
। मलाई अरू केही समस्याहरू आउ । तर म
छिटोभन्दा छिटो तपाईंले न्याय पाएको हेर्न चाहन्छु ।
पुनरावेदन जानुहोस् ।’
मैले फेरि सोधें, ‘तपाईंको कलमले कसैको जीवन
बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन केले बाध्य पार्यो
तपाईंलाई ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो नभन्नुहोस् । अब
जे हुनु भइगयो । बरू तपाईंको नम्बर दिनुहोस् । म
सहयोग गर्छु ।’
उहाँको त्यस्तो अभिव्यक्तिले मलाई झन् छक्क पा¥यो ।
त्यसपछि म अरू थप प्रमाण जुटाउनतिर लागें । विभिन्न
निकायको ढोका ढक्ढक्याएँ । कम्पनीको
सञ्चालकको रूपमा उल्लेख भएको होइन भन्ने प्रमाण
जुटाउन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगें ।
त्यहाँ कम्पनीको नियमावली र
प्रबन्धपत्र प्राप्त गरेँ । त्यसमा उहाँको नाम उल्लेख
थिएन । त्यहाँ भन्नुभयो, ‘कारबाही
चलाउनुपर्ने यही कागजातको आधारमा हो ।
यसमा उल्लेख छ भने कारबाही हुन्छ ।
छैन भने हुँदैन । तपाईं यही आधारमा अघि
बढ्नुहोस् ।’
त्यसको केही समयपछि कम्पनी
रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि युनिटीविरूद्ध मुद्दा
चलायो । जसमा मेरो श्रीमानको नाम थिएन ।
उहाँ त्यसको संस्थापक सञ्चालक होइन भन्ने त्यो पनि
ठूलो प्रमाण थियो । कम्पनीको बैठकको निर्णय
माइन्युटमा पनि उहाँको नाम कतै उल्लेख थिएन । त्यो पनि
बलियो प्रमाण भयो ।