चिनको कोरला नाकामा पुग्यो संसदीय टोली : अनुगमनपछि यस्तो निस्कियो निष्कर्ष

अनुगमन गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्, विकास समितिका सभापति
रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिका सदस्य,
मुस्ताङका प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारी र सुरक्षा
अधिकारीसहितको टोली सोमबार सदरमुकाम जोमसोम
हुँदै सीमाक्षेत्र प्रस्थान गरेका थिए ।
त्यसतर्फ जानुअघि टोलीले सदरमुकाम जोमसोममा सरोकार भएका
निकायका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । भारतीय
नाकाबन्दीका कारण देशभर इन्धन, दैनिक उपभोग्य बस्तु र
निर्माण सामग्रीको चरम अभाव भइरहेका सन्दर्भमा नाका
सञ्चालन गर्न संसदीय टोली सक्रिय बनेको छ ।
टोलीले नाकाको अवस्था, सञ्चालन गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने
पूर्वाधार, सडक तथा चिनियाँ पक्षको सुरक्षा चासोको विषयमा अनुगमन गरेको
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका प्रमुख
सन्तोष शेरचनले जानकारी दिनुभयो । “टोलीले यस
क्षेत्रको सबै कुराको अध्ययन गरेको छ, आजै सदरमुकाम जोमसोम फर्कने
कार्यक्रम छ” शेरचनले भन्नुभयो । संसदीय विकास समितिले
यसअघि रसुवाको केरुङ नाकाका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन
बुझाएको छ । बाह्र वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कोरला नाकासम्म
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत सडकको पहुँच
पुगेको छ ।
चिनियाँ पक्षको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सके सरकारका लागि सामान
आयात निर्यातका लागि कोरला भरपर्दो नाका हुने बताइएको छ ।
टोलीले बुधबार जोमसोममा बृहत् अन्तरसंवाद कार्यक्रमको
आयोजना गरेको बताइएको छ । “हामीले यसको विस्तृत
अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौँ, त्यसका लागि
स्थानीयस्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म छलफल गर्नेछौँ” समितिका
सभापति अधिकारीले भन्नुभयो ।
उपल्लो मुस्ताङका– ६ गाविसका सर्वसाधारणलाई निर्बाध रुपमा आवतजावतको
व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले नाकामा एकदमै कडा बनाएको
छ । वर्षको दुई पटक आयोजना हुने द्विदेशीय व्यापार मेला
पनि अहिले चिनियाँ पक्षकै कारण वर्षमा एक पटक मात्रै हुँदै आएको छ ।
प्रजिअ अधिकारीले संसदीय समितिको चासोपछि
स्थानीयवासी उत्साहित भएको जानकारी
दिनुभयो । रासस