सरकारी भवनमा अनिवार्य सौर्य ऊर्जा

काठमाडौं: इन्धन संकट चरम हुँदै गएपछि सरकारले आफ्ना
भवनहरूमा अनिवार्य रूपमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्नुपर्ने
प्रावधान राख्ने भएको छ।

यसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास
मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई सौर्य
ऊर्जाबिनाका भवनको नक्सा स्वीकृत नहुने व्यवस्था
मिलाउन लागेको हो।स्थानीय विकास सहायक मन्त्री
विराटराज बिष्टसहित मन्त्रालयका कर्मचारी,
महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, वैकल्पिक
ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलगायतको सोमबारको बैठकले यस्ता
भवनहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि अनिवार्य गर्ने निष्कर्ष
निकालेको हो।
मन्त्रालयले नगर क्षेत्र र नगरोन्मुख गाविसहरूमा बनाइने
सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक, व्यावसायिक र
संस्थागत भवनहरूले सौर्य ऊर्जा अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने
गरी विस्तृत अध्ययन गर्दैछ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार
देशभरका सरकारी, संस्थागत, व्यावसायिक (सपिङ मल,

बैंक आदि) हरूले दिउँसो खपत हुने ऊर्जा सौर्यमार्पmत
उपयोग गरेमा प्रणालीमा १५ देखि २० मेगावाट बिजुली
बचत हुने अनुमान गरेको छ। दिउँसो खपत हुने यस्तो बिजुली
अत्यधिक माग रहेका बखत (पिक आवर) मा आपूर्ति गरे
लोडसेडिङमा पनि कमी आउनेछ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसित समन्वय गरी आगामी
सात दिनभित्र सबै योजना तयार गर्ने र दुई महिनाभित्र
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने स्थानीय विकास
मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले बताए। 'अबदेखि
नेपालका सबै नगरपालिका र नक्सा पास गर्ने सबै गाविसले
सरकारी, सार्वजनिक, व्यावसायिक र संस्थागत भवनका
लागि नक्सा पास गर्ने क्रममा अनिवार्य सौर्य ऊर्जा
जडान गरिनेछ,’ खनालले भने।

मुलुकभर महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, दुई सय
१७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाविस छन्। 'अब
निर्माण हुने सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक,
व्यावसायिक र संस्थागत भवनहरूको नक्सा स्वीकृत गर्दा
भवनले कुल ऊर्जा खपत गर्ने ऊर्जाको २५ प्रतिशत वा एक
हजार पाँच सय वाटमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो बराबरको
वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी सम्बन्धित नगरपालिका
वा गाविसले नक्सापास गर्नुपर्नेछ,' खनालले भने।
नयाँ प्रावधानअनुसार नगरपालिकाले ती भवनको निर्माण
सम्पन्न प्रमाणपत्रमा ऊर्जा उत्पादन भए/नभएको यकिन
गरेरमात्र दिने भनी सम्बन्धित सबै नगरपालिकाले नगर
परिषद्बाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ। उनले
यसअघि निर्माण भइसकेका यस्ता भवनहरूका हकमा पनि
नगरपरिषद्ले निर्णय गरी सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न
लगाइने जानकारी दिए।

उनले भने, 'नगर क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाका लागि लगानी
नगरपालिकाले गर्ने वा निजी क्षेत्रबाट लिने भन्ने विषय
निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी भने नगरपालिकाहरूलाई
छोडेका छौं।'बैठकले नेपालका सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा
उत्पादन गर्ने विषयका साथै ग्रामीण भेगमा माइक्रो
हाइड्रो उत्पादन विषयमा पनि छलफल गरेको छ। बैठकमा
सहायक मन्त्री बिष्टले भने, ‘अब सहरमा सौर्य ऊर्जा
उत्पादन प्रक्रिया भवन निर्माण प्रक्रियासँग आबद्ध
गरिनेछ।'

सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाउन सरकारको
वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मापदण्डसमेत
तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा ६
महिनाभित्र सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिसक्ने गरी लक्ष्य
निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी आवासीय भवनका हकमा
पाँच सय वाटभन्दा कम नहुने गरी नगरपरिषद्को
निर्णयअनुसार सौर्य ऊर्जा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने
तयारी गरिनेछ।